3 साल तक, योगी सरकार ने उद्योग को पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं (For 3 years, the Yogi government has made significant reforms in labor laws to bring industry back on track and boost the economy.)

3 साल तक, योगी सरकार ने उद्योग को पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं

For 3 years, the Yogi government has made significant reforms in labor laws to bring industry back on track and boost the economy.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उद्योगों को होने वाली तालाबंदी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लेबर लॉ से 1000 दिन (तीन साल) की छूट देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत, सरकार ने बुधवार को एक अध्यादेश भी पारित किया, जिसके अनुसार तीन अधिनियमों और एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम कानूनों को निष्प्रभावी कर दिया गया। विपक्ष ने इस पर सरकार के उद्देश्य को चुनौती दी है, इसे श्रम विरोधी अध्यादेश कहा है।

यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार, मूलभूत श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उन्हें संरक्षण प्राप्त है, वह यथावत रहेगा।

उन्होंने कहा, 'ये पूर्ण प्रभाव में रहेंगे, जिसमें बंधुआ श्रम और विनिर्माण अधिनियम, भवन निर्माण अधिनियम (निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण), कार्यस्थल मुआवजा अधिनियम (आपात स्थिति में श्रमिकों के मुआवजे से संबंधित) और श्रम अधिनियम (गर्भावस्था) शामिल हैं। और बाल श्रम कानून) बच्चों और महिलाओं के रोजगार से संबंधित है। वेतन अधिनियम के तहत वेतन के भुगतान की प्रणाली अपरिवर्तित रहेगी। यह वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा -5 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर वेतन के भुगतान की व्यवस्था के लिए भी लागू होगा।

श्रमिकों को रोजगार मिले, इसलिए दी सुबिधाये 

यूपी के श्रम मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की एक घोषणा में, यह छूट विनिर्माण और कारखानों को खोलने के लिए दी गई है, जिनके कार्यालय बंद हैं, ताकि प्रवासी श्रमिकों को  राज्य मई बड़े स्तर पैर काम मिल सके।  वह छूट अस्थायी है।

श्रम मंत्री ने कहा है कि PUP में, 38 श्रम कानून लागू हैं, लेकिन अध्यादेश के बाद श्रम अनुपालन नियम के तहत कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अगले तीन वर्षों के लिए श्रम विभाग की प्रवर्तन टीम संयंत्र और संयंत्र छापे या विवरण में श्रम कानून का पालन नहीं करना है।